ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲੂ ਨਾਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਆਰਡਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
